गाभारा प्रवेश

शनी चौथरा असो वा महालक्ष्मी गाभारा किंवा इतर कुठल्याही देवस्थानात महिला प्रवेश हा खरंतर रुढी परंपरेनुसार चालत आलेला भावनिक मुद्दा! काही संघटनांच्या संघर्षामुळे तो मोडीत निघाला आणि अखेर महिला प्रवेश बंदीचा नियम बदलला गेला. ही एका अर्थी चांगली कामगिरी असली तरी देखील अशा प्रकारची भावनिक स्वरूपाची बंधने दुर करण्यासाठी राज्य घटना,  न्यायालयीन व्यवस्थेला समाविष्ट करून कायदेशीर कारवाईने हा प्रश्न सोडवण्याची गरज होती असे वाटत नाही. कायदा व सुव्यवस्था अंतर्गत कोणत्याही कलमान्वये स्त्रियांवर प्रवेश बंदीचा नियम नाही. त्यामुळे न्यायालयात स्त्रीयांसंबंधित असलेले विनयभंग, हुंडाबळी, छेडछाड यासारखे अनेक गंभीर खटले त्याचप्रमाणे स्त्री प्रसाधनगृहांची आवश्यक संख्या, आत्महत्याग्रस्त विधवा शेतकरीपत्नीच्या उदरनिर्वाहाचे साधन, दुष्काळीभागात कोसो दुर चालून पाणी मिळवण्यासाठी महिलांची होणारी परवड आणि त्यात होणारे अतोनात हाल असे मुद्दे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना, देवाधिदेवांच्या दर्शनाची बाब ऐरणीवर आणून न्याय व्यवस्थेचा महत्वाचा वेळ खर्ची घालणे हे कितपत योग्य आहे याचा विचार व्हायला हवा.